चौमूं। राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उपशाखा- चौंमू द्वारा शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को विधायक रामलाल शर्मा के माध्यम से प्रदेशाध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा, संभाग संगठन मंत्री बालकृष्ण भारद्वाज, प्रदेश मीडिया प्रकोष्ठ सदस्य रोहिताश दादरवाल के सानिध्य में ज्ञापन दिया गया।
उपशाखा अध्यक्ष निर्विकार शर्मा ने बताया कि संगठन द्वारा सरकार को सचेत करने हेतु 11सूत्रीय ज्ञापन दिया गया जिसमें वेतन विसंगतियों के निवारण हेतु गठित सावंत एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल सार्वजनिक कर लागू किया जाकर विभिन्न वेतन विसंगतियों का निवारण किया जाए। समस्त राज्य कर्मचारियों को 8-16-24-32 वर्ष पर ए सी पी का लाभ देकर पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए।
NPS कार्मिको के लिए लागू OPS की समस्त तकनीकी खामियों को दुरुस्त कर, जीपीएफ 2004 के खाता नम्बर जारी किये जाए। शिक्षको को बी एल ओ सहित सभी गैर शैक्षिक कार्यो से मुक्त किया जाए। परिवीक्षा काल केवल एक बार एक वर्ष के लिए हो व फिक्सेशन के समय इस अवधि की गणना भी की जाए।
तीन सौ उपार्जित अवकाशो की सीमा को समाप्त किया जाए व सेवानिवृत्त के बाद 65,70 एवं 75 वर्ष की आयु पूर्ण पर 5,10 व 15 प्रतिशत पेन्शन वृद्धि हो।अध्यापक संवर्ग के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध हटाया जाए। संविदा भर्ती के स्थान पर नियमित भर्ती से पद भरे जाए सहित अन्य मांगो को भी सम्मिलित किया गया है।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चोथमल कुमावत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी मांगो पर विचार नहीं किया तो आन्दोलन को उग्र किया जाएगा। इस प्रतिनिधि मण्डल में रंजू सुरोलिया, मीनू जुनेजा,लक्ष्मीकान्त पुरोहित, अर्जुन घोसल्या, बनवारी लाल सैनी सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे।