चौमू। राजस्थान प्रदेश में महिलाओं के हितार्थ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गुरुवार को शासन सचिवालय में ली गई प्री बजट बैठक में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रूक्क्षमणी कुमारी ने 9 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को सुझाव दिए।
नगरपालिका चौमू में राज्य सरकार से मनोनीत पार्षद राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रूक्क्ष्मणि कुमारी ने वर्तमान में विधवा पेंशन के रूप में दिए जा रहे ₹500 को ना काफी है, बताते हुए इस को कम से कम ₹3000 प्रतिमाह पेंशन करने के साथ ही, विधवा पेंशन का सरलीकरण करने एवं विधवा महिला की संतान लड़का हो या लड़की की संपूर्ण शिक्षा एवं प्रोफेशनल शिक्षा को फ्री किए जाने का सुझाव देते हुए महिलाओं को आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार को प्रत्येक सरकारी विद्यालय में महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाने के वास्ते हर सरकारी विद्यालय में एक प्रशिक्षणार्थी लगाकर महिलाओं को अपनी रक्षार्थ आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण देकर आत्मरक्षा गुर् सिखाया जाने की मांग के साथ ही कालीबाई स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना में दी जाने वाली स्कूटीओं में पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाए। उन्होंने बताया कि अध्ययनरत छात्राएं बेरोजगार होने के कारण सरकार द्वारा दी गई स्कूटीओं में पेट्रोल डलवाने मे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती है। जिस कारण उन स्कूटीओं का उपयोग वह नहीं कर पाती है। इन स्कूटीओं के स्थान पर इलेक्ट्रिक स्कूटीयो का वितरण किया जाए। ताकि घर पर उनको चार्ज कर उनको चलाया जा सके।
छात्राओं की कंपटीशन एग्जाम की भर्तियों में ली जाने वाली फीस निशुल्क या मिनिमम ₹100 की जाए। ताकि एक गरीब छात्रा विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में फार्म भर कर प्रतियोगी परीक्षाओं दे सके।
सरकार द्वारा महिला प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन डिलीवरी के समय संपूर्ण दवाई उपलब्ध नहीं होने के कारण 70% दवा बाहर से मंगवाई जाती है वह सभी प्रकार की दवाइयां लेबर रूम में उपलब्ध हो और निशुल्क ही उपलब्ध करवाई जाए।
महिला कॉलेजों में एक छोटी डिस्पेंसरी की स्थापना की जाए जिसमें सिर्फ महिला स्टाफ ही लगाया जाए।
कालीबाई स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना में जिन बालिकाओं को स्कूटी वितरण की जाती है। उन बालिकाओं को स्कूटी के साथ ही घर पर सौर ऊर्जा का पैनल लगाने के लिए अधिकतम अनुदान देकर उनको कनेक्शन जारी किए जाए। ताकि उन छात्राओं को पढ़ने के लिए पर्याप्त बिजली मिल सकेगी एवं स्कूटी चार्ज की टेंशन खत्म होगी। इसके साथ ही विधवा, परित्यक्ता एकल महिलाओं को राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा *स्टूडियो अपार्टमेंट* में रिरायती दरों पर आवंटन कराया जाए। ताकि अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सके।
आदि सुझावों के माध्यम से रूक्क्ष्मणि कुमारी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए आगामी बजट में इन्हें लागू करने की मांग की।