चौमूं । नगरपालिका क्षेत्र में पानी के बिलों को माफ किए जाने की मांग को लेकर मनोनीत पार्षद राजेश कुमार वर्मा ने गुरुवार को राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री महेश जोशी को ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन में वर्मा ने बताया कि वर्तमान में चौमूं शहर डार्क जोन घोषित होने के कारण जेडीए की स्कीम के तहत चौमूं विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुवारडी एवं बलेखन से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है जो नाकाफी है। वर्मा ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में एक भी पानी के कनेक्शन में मीटर नहीं लगेंगे है, ना ही कोई रीडिंग आती है।
बावजूद उसके भी जलदाय विभाग द्वारा पानी के बिलो का वितरण उपभोक्ताओं को प्रतिमाह किया जा रहा है। जिस कारण उपभोक्ता दोरी आर्थिक परेशानी से पीड़ित हो रहा है। एक ओर तो बिना पानी आए उपभोक्ताओं को बिलों का भुगतान करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर मुंह मांगे दामों पर पीने के लिए पानी के टैंकर मंगवाने पढ़ रहे हैं। जबकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रतिमाह उपभोक्ताओं को 15 हजार लीटर तक पानी निशुल्क किया हुआ है।
ज्ञापन के माध्यम से वर्मा ने चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के पानी के बिल माफ किए जाने की मांग की।