अब नए प्रस्ताव के अनुसार 10 किलोवाट से ज्यादा कनेक्ट लोड वाले उपभोक्ता से ₹80 प्रति किलो वाट से वसूली होगी यानी बड़े उपभोक्ताओं को अब 400 के बजाय ₹800 प्रति माह का स्थाई शुल्क देना होगा। यह राजस्थान की जनता के साथ बिजली के नाम पर खुली लूट है।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार अपने उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है उसी प्रकार राजस्थान की जनता के साथ भी 200 यूनिट तक बिजली फ्री की जाए जबकि कोरोना काल में भी बिजली के बिल राजस्थान सरकार के द्वारा माफ नहीं किए गए।
राजस्थान सरकार ने जनता के साथ बिजली के नाम पर खुली लूट मचा रखी है। उपभोक्ताओं के ऊपर जो आर्थिक भार पड़ रहा है वह चिंता का विषय है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि बढे हुए स्थाई शुल्क को निरस्त कर जनता को राहत पहुंचाई जाए।