विधायक रामलाल शर्मा ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से पूछा कि सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने हेतु उपखंड अधिकारी चौमूँ के पास वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक कितनी अपीलें दर्ज हुई व अपील के निर्णयानुसार कितने नाम जोड़े गए तथा कितनी अपील स्वीकार की गई।
साथ ही पूछा कि राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर विगत 2 वर्षों से नाम क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं? इस पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जवाब देते हुए कहा कि उपखंड अधिकारी चौमूँ के पास वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक 9907 अपील प्राप्त हुई, जिनमें से 7381 आवेदनों के नाम जोड़े गए तथा 828 अपील अस्वीकार की गई।
साथ ही विधायक रामलाल शर्मा ने पूछा कि क्या सरकार अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाकर पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम करेगी। इस पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपात्र व्यक्तियों की सूची विभाग को उपलब्ध करवाने की बात कही तथा पात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा पोर्टल में जोड़ने को लेकर बताया कि भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद ही संभव होने के कारण वर्तमान में दिनांक 18.05.2020 से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जोड़ जा रहे हैं।